Logo

देशमा उत्पन्न नयाँ राजनीतिक तरङ्गहरु


अहिले यतिखेर नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ नौला तरङहरु उत्पन्न भइरहेका छन् । सबै राजनीतिक दलहरु आन्तरिक र बाह्य संघर्षमा खुलेर उत्रिन लागिरहेका छन् । एकातिर देश भ्रष्टाचारले थलिएको छ भने अर्कोतिर सरकारका काम कार्वाहीहरुमा धेरै नै प्रश्नचिन्ह उब्जिन थालेका छन् । कोही भने यो मौकामा धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्धत देखिन्छन् । यो लेखमा देशमा विद्यमान विविध राजनीतिक तरङ्गहरुको विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।
अध्यादेश प्रकरण
संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा बैठकमा सदस्य रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनुपास्थित भएपछि परिषदका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले हतारमा मन्त्रीपरिषदबाट सिफारिस गराई राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद (काम ,कर्तव्य ,अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गराएका थिए । र ३० गते बैठक पनि बस्यो । यस् अघि प्रम सहित ४ जना उपस्थित भएमा मात्र गणपूरक संख्या पुगेको मानिने प्रावधान रहेकोमा अब आएर प्रम सहित् बहालवाला व्यक्तिको सामान्य वहुमत भए पनि गणपूरक संख्या पुग्ने नियम बनाइेको छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायधीश, सभामुख ,राष्ट्रियसभा अध्यक्ष ,प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । हाल उपसभामुख रिक्त रहेकोले प्रम र अन्य दुइजना उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ । तर ३० गते बसेको बैठकले भने कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन । यसरी अध्यादेश जारी गरेर एकपक्षीय निर्णय गरिनु निश्चय नै राम्रो कुरा होइन । अहिले संवैधानिक निकायहरुमा विभिन्न ४८ पदहरु रिक्त रहेका छन् ।
नेकपाभित्रको किचलो
नेकपाको सचिवालय तथा स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष रहेका प्रम ओली आँफैं अनुपास्थित रहे । प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई उनले एक्लै अध्यक्ष हुन महधिवेशन पर्खन र प्रधानमन्त्री हुन चुनाव पर्खिन अनुरोध गर्दै आएका छन् । पार्टीभित्र गुटबन्दी र ध्रुवीकरण शुरु भएको छ । मध्यमार्गी नेताहरुलाई बडो सकस परिरहेको छ । एक अर्काप्रति घोचपेच र दोषारोपण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आठ महिनासम्म सिंहदरबार पनि पुग्न सकेनन् । गोकुल बास्कोटाको अडियो प्रकरणपछि अहिले नारायणकाजी श्रेष्ठको अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएको छ । उता प्रम ओलिले नेकपाका सचेतक देव गुरुङको रजिनामा माग्दैछन् । प्रम ओलीको लागि अहिले ‘आगे है घनघोर अँधेरा , पिछे कोही डाँकु लुटेरा ‘ भनेजस्तो कठीन मोड आएको छ । तर उनी कसैसँग झुक्ने पक्षमा देखिदैनन् ।
राजावादीको जुलुश
२९ मे २००८ मा नेपालमा २४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा भएको थियो । त्यतिबेला राजाको विरुद्धमा जनलहर उर्लेको थियो । तर १२ वर्षसम्म देशमा खासै परिवर्तन आउन नसकेपछि अहिले आएर धेरै मानिसमा राजनीतिक दलप्रतिको आस्था र भरोसा टुट्न पुगेको छ । त्यसैले अहिले विभिन्न शहरहरुमा ‘राजा आउ, देश बँचाउ ‘ जस्ता नारा लाग्न थालेका छन् । २०४६ सालदेखि आएको बहुदलीय व्यवस्थाले ३० वर्ष पुरा गरिसक्दा पनि देश र जनताको हितको निम्ति खासै चाखलाग्दा उपलब्धी हासिल गर्न सकेन । त्यसैले कतिपय जनता राजतन्त्रको कित्तामा सामेल हुन पुगेका छन् । अहिले देश संकटको घडीमा पुगेको बेला उनीहरुलाई राम्रै खुराक मिलेको देखिन्छ ।
निद्राबाट ब्युझेको काँग्रेस
नेकपाले ३ वर्षसम्म सरकार चलाउदा सदनमा फाट्टफुट्ट विरोध गरे पनि नेपाली काँग्रेस सडकमा भने उत्रको थिएन । किनकी काँग्रेस पनि आफ्नै आन्तरिक द्वन्दमा रुमलिइरहेको थियो । देउवा , पौडेल र सिटौला आआफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न तल्लीन रहेका थिए भने महाधिवेशन गराउने कुरामा मतैक्य हुन सकिरहेको थिएन । हरेक कुरामा देउवाले ओलीलाइ सघाउने वचन दिदै आएका थिए । तर जब आफ्ना वरिष्ठ नेता पौडेललाई ३ घण्टा हिरासतमा राखियो ,तब देउबा झस्किन पुगे । पछि संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि नजाने निर्णय गरे । मङ्सिर २९ गते काँग्रेसले देशभर विरोध कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । पार्टीका प्रभावशाली नेता गोविन्दराज जोशीलाई पार्टीबाट निस्कासन गरेपछि तनहुँँमा आफ्नो साख गुम्दै गएको कुरा पौडेलले बल्ल बुझ्न थालेका छन् । अध्यादेश प्रकरणले देउवालाई पनि नराम्ररी झस्काएको छ । भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु राम्रो कुरा हो तर अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त समेत भ्रष्टाचारको मुद्दामा थुनामा पर्नुले अख्तियारको निश्पक्षतामा समेत प्रश्न खडा गरेको छ । अब काँग्रेसले प्रतिपक्षीको रुपमा खरो रुपमा उत्रिनु जरुरी हुन आउँछ  ।

– वराज न्यौपाने’मौन’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

CEO/Chairman: Sarbagya Wagle

California (USA)